गतिमान सरकार की छवि निर्माण की आवश्यकता

 

 

 

 

 

 

लोकाभिमुख प्रशासन के लिए राजस्व विभाग के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन ग्रामीण इलाकों में दौरा कर नागरिकों के लंबित मामलों का निवारण करना चाहिए. राजस्व विभाग को अपनी कार्यप्रणाली गतिमान बनानी चाहिए और नागरिकों में पारदर्शी तथा गतिमान शासन की छवि निर्माण करनी चाहिए, ऐसा मत राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने व्यक्त किया. पुणे विभाग के राजस्व अधिकारियों के कार्य का आकलन करने के लिए विधान भवन में आयोजित बैठक में बावनकुले शुक्रवार को बोल रहे थे. बैठक में विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, समीक्षा चंद्रकार, पुणे के जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, सातारा के जिलाधिकारी संतोष पाटिल, सांगली के जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधि, कोल्हापूर के जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, तथा विभागीय अतिरिक्त जिलाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार उपस्थित थे.

 

बावनकुले ने कहा, सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली और नियमों की जानकारी नागरिकों को न होने के कारण उनके विभिन्न मामले सरकारी दफ्तरों में लंबित रहते ह्‌ैं‍. सरकार की 100 दिन की महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से राजस्व विभाग को समयबद्ध अभियान चलाकर इन लंबित मामलों को निपटाना चाहिए, जिससे जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय स्तर पर राजस्व मामलों की नियमित निगरानी की जाती है, ताकि कोई मामला लंबित न रहे.

 

नए बालू नीति पर सरकार स्तर पर काम जारी है और देश की सबसे बेहतरीन और समग्र बालू नीति को लागू किया जाएगा. नागरिकों को उनके सुविधानुसार पंजीकरण कार्यालय में दस्तावेजों की पंजीकरण सुविधा प्रदान करने के लिए वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना बनाई जा रही है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने विभाग में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी दी. पुणे, सातारा, सोलापुर, कोल्हापूर और सांगली के जिलाधिकारी ने अपने जिलों में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और प्राप्त उद्देश्यों की जानकारी दी.

 

 

 

कृषि महामंडल की जमीनों और संयुक्त कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और अपडेट जानकारी रखने के लिए इन जमीनों की जीओ टैगिंग करने को प्राथमिकता दी जाए, ऐसी सूचना राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को दी. महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडल के कामकाज का आकलन करने के लिए विधान भवन में आयोजित बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह बात कही. इस बैठक में सांसद डॉ. मेधा कुलकर्णी, विधायक योगेश टिलेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडल के कार्यकारी निदेशक किशोर तावड़े, अतिरिक्त जिला+धिकारी रुपाली आवले भी उपस्थित थे. बावनकुले ने कहा कि कृषि महामंडल के विभिन्न जिलों में जमीनें हैं. इन जमीनों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सके,

 

 

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागरिकों के साथ सीधा संवाद करते हुए उनके समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. विभागीय आयुक्त कार्यालय में शुक्रवार दोपहर उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनीं. बैठक में विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, राजस्व कर्मचारी संघटना, ग्राम राजस्व अधिकारी संघटना और कोतवाल संघटना के पदाधिकारी उपस्थित थे. इस दौरान नागरिकों द्वारा नुकसान भरपाई राशि, ग्राम पंचायत निधि, सरकारी भूमि का वर्ग 1 में वर्गीकरण, आधार कार्ड, अहिल्यानगर में कपास खरीदी-बिक्री केंद्र की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति, पानशेत बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास, गुहागर रत्नागिरी लाइट हाउस पर्यटन आदि विषयों पर ज्ञापन दिए गए.