पुणे, 13 जनवरी (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
महाराष्ट्र के खेल विभाग ने जिम उपकरणों के लिए 150 करोड़ रुपये और खेल सामग्रियों के लिए 80 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी की हैं. ये टेंडर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अक्टूबर 2024 में मांगे गए थे. इन दोनों टेंडरों में कुछ विशेष कंपनियों को ध्यान में रखते हुए शर्तें रखी गई ह्ैं. यह लगभग 230 करोड़ रुपये का खेल और व्यायाम क्षेत्र से संबंधित भ्रष्टाचार प्रतीत होता है. चूंकि इस अनुबंध की अवधि तीन साल की होगी, यह कुल 690 करोड़ रुपये के घोटाले की साजिश है, यह आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता सुनील माने ने सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया. माने ने कहा कि इस अनुबंध को अन्य सरकारी विभागों में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है.
उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करें, इस निविदा को रद्द करें और सुनिश्चित करें कि केवल इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां ही इस प्रक्रिया में योग्य ठहरें. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता सुनील माने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे. उन्होंने खेल आयुक्त और संबंधित अधिकारियों की जांच कर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की भी मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस निविदा में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नियमों का उल्लंघन किया गया है.
निविदा की शर्तों के अनुसार, खेल और जिम क्षेत्र से संबंधित अनुभव रखने वाली कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जबकि इस क्षेत्र से असंबंधित कंपनियों को योग्य ठहराने की कोशिश की गई है. यह एक खतरनाक साजिश है जिसका उद्देश्य अनुभवी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करना है. महाराष्ट्र में कम से कम 10,000 लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे ह्ैं. सरकार की ऐसी नीतियों के कारण ये कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं और ये कंपनियां महाराष्ट्र छोड़ सकती हैं, ऐसा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है. इस संदर्भ में माने ने अन्य तकनीकी पहलुओं को भी प्रस्तुत किया. माने ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया है और उन्होंने इस निविदा को रद्द करने की मांग की है.