तोडू कार्रवाई का खर्च मालिकों से वसूला जाएगा

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा ने कुदलवाड़ी और चिखली क्षेत्रों में अनाधिकृत गोदामों, कबाड़ दुकानों और छोटे उद्योगों को गिराने का खर्च संबंधित जमीन के मालिकों से वसूलने का निर्णय लिया है. उनके सात- बारा पर यह बोझ चढ़ाया जाएगा. इस कार्रवाई में अब तक कुल 850 एकड़ में से 473 एकड़ पर हुए निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई की लागत संबंधित भूमि मालिकों द्वारा वहन की जाएगी. मनपा प्रशासन ने दावा किया है कि इस तोड़फोड़ की लागत लगभग एक करोड़ रुपये आएगी. इससे उद्योग करने वालों की आर्थिक स्थिति पर और अधिक असर पड़ेगा, जो पहले ही करोड़ों रुपए का नुकसान उठा चुके हैं. मनपा पिछले 6 दिनों से चिखली और कुदलवाड़ी में 5 हजार से अधिक कबाड़ की दुकानों और गोदामों पर सामान्य अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है. यह कार्रवाई रविवार (16 फरवरी) तक जारी रहेगी. इस अभियान में अब तक 2,845 अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त किये जा चुके हैं. इस ऑपरेशन के लिए मनपा द्वारा 46 पोकलेन मशीनें, 8 जेसीबी, 1 क्रेन, 4 कटर, पुलिस, अन्य मानव संसाधन, खाद्य और सामग्री जैसे उपकरणों पर लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की उम्मीद है. यह लागत भूमि मालिकों से वसूल की जाएगी. कुदलवाड़ी और चिखली क्षेत्रों में अनाधिकृत स्क्रैप डीलरों और टिन शेड के कारण यह क्षेत्र बदहाल हो गया था. इस क्षेत्र में लगातार आग लगने की घटनाएं होती रहती थीं. इससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है. इसके लिए मनपा की ओर से अनाधिकृत व्यवसायियों का सर्वे कराया गया. यह पाया गया कि कई व्यवसायियों के पास फायर-ब्रिगेड प्रमाणपत्र, औद्योगिक लाइसेंस या प्रदूषण नियंत्रण निगम से कोई अनुमति नहीं थी. इसके अलावा, तलवड़े स्थित स्पार्कल फायर कैंडल फैक्ट्री में आग लगने से 14 महिला श्रमिकों की दुखद मौत हो गई. इसके बाद मनपा ने अनाधिकृत गोदामों पर कार्रवाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया. अनाधिकृत बिल्डरों को कोई छूट न दें : सुप्रीम कोर्ट पिंपरी-चिंचवड़ शहर की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. इसलिए मनपा प्रशासन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अनाधिकृत बिल्डरों को कोई छूट न दी जाए. वाकड़ क्षेत्र के दत्त मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई. कुदलवाड़ी और चिखली में कार्रवाई के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं है. तत्काल कार्रवाई की जा रही है. उद्योग करने वालों की किसी भी मशीनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया गया. व्यावसायिकों को सामग्री हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया. मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभले-पाटिल ने भी कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा. अगर दोबारा अतिक्रमण होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई कुडलवाड़ी क्षेत्र में आगे अतिक्रमण रोकने के लिए बीट निरीक्षकों और क्षेत्रीय अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की जाएगी. यह टीम क्षेत्र में गश्त लगाएगी. इसलिए कोई अतिक्रमण नहीं होगा. अतिरिक्त आयुक्त जांभले-पाटिल ने अतिक्रमण जारी रहने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.