शिवदत्त मिनी मार्केट के व्यापारियों को गैरकानूनी तरीके से दिए गए लाइसेंस

औंध स्थित परिहार चौक में शिवदत्त मित्र मंडल द्वारा प्रायोजित मिनी मार्केट में बड़ा घोटाला सामने आया है. पहले व्यापारियों को लाइसेंस देने से मना करने वाले अधिकारी ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के बाद में उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया. इतना ही नहीं, उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में न होने के बावजूद उसने आयुक्त के समक्ष गलत जानकारी देकर उन्हें भ्रमित किया. यह चौंकाने वाला खुलासा जांच में सामने आया है, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है. यह मामला औंध क्षेत्र की भाजपा नगरसेविका अर्चना मुसले ने उठाया था. इसके बाद मनपा आयुक्त ने जांच के आदेश दिए थे. औंध क्षेत्र की भाजपा नगरसेविका अर्चना मुसले और उनके पति एड. मधुकर मुसले ने यह आरोप लगाया था कि परीहार चौक स्थित शिवदत्त मित्र मंडल का मिनी मार्केट अवैध रूप से संचालित हो रहा है और यह यातायात में बाधा डाल रहा है. इसे हटाकर चौक की यातायात समस्या का समाधान किया जाए, इस मांग को लेकर उन्होंने जनआंदोलन शुरू किया. साथ ही, मनपा के अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों द्वारा इसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसे आरोप भी उन्होंने मनपा आयुक्त के सामने रखे. इस पर संज्ञान लेते हुए मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले ने सितंबर 2023 में जांच के आदेश दिए थे. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट मनपा आयुक्त को सौंपी. इसके आधार पर आयुक्त ने एक महीने पहले संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए. हालांकि, उसके बाद से यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, जिसकी चर्चा मनपा प्रशासन में हो रही थी.कैसे हुआ घोटाला? सितंबर 2002 में तत्कालीन महापौर और स्थानीय नगरसेवक ने परिहार चौक की सड़क किनारे की जमीन को 11 महीने के अनुबंध पर शिवदत्त मित्र मंडल को देने का प्रस्ताव रखा, जिसे मनपा की जीबी से मंजूरी मिली.बाद में 11 साल की नई लीज मंजूर की गई, जिसके तहत 30 व्यापारियों को दुकानें दी गईं. 2013 में यह अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन इसके एक साल बाद फिर से इसे 11 साल के लिए देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी.हालांकि, तत्कालीन अतिक्रमण विभाग प्रमुख ने 2008 में मुख्य सभा के निर्णय के आधार पर बताया कि यह भूमि 24 मीटर चौड़ी डीपी रोड के अंतर्गत आती है और यह ‌‘नो हॉकर्स जोन' में स्थित है, इसलिए इसे अनुबंध पर नहीं दिया जा सकता.स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बाधा बनीं दुकाने2016ं में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस सड़क के विकास कार्य की शुरुआत हुई. स्मार्ट सिटी प्राधिकरण ने मनपा से मिनी मार्केट को हटाने की मांग की.उस समय औंध क्षेत्रीय कार्यालय ने व्यापारियों से स्वेच्छा से दुकानें खाली करने को कहा और पुनर्वास का ओशासन दिया, लेकिन इसके लिए आयुक्त की मंजूरी नहीं ली गई .2017 में नए नगरसेवकों ने फिर से प्रशासन पर इस मार्केट को हटाने का दबाव बनाया.व्यापारियों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी, और उन्हें स्टे मिल गया, जिससे निष्कासन की कार्रवाई नहीं हो सकी.कोरोना महामारी के बाद 2022 में व्यापारियों ने पुनर्वास की मांग करते हुए अदालत से अपना मामला वापस लेने की इच्छा जताई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.