उचित व्यवस्था होने तक वन विभाग कार्रवाई न करे : गोपाल शेट्टी की मांग

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में विगत 40 वर्षों से रह रहे झोपड़ीधारकों को वन विभाग द्वारा भेजी गई नोटिस को लेकर उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने वन संरक्षक योगेश एस. महाजन से कहा है कि केतकीपाड़ा परिसर में 1970 से रह रहे नागरिकों के खिलाफ वैकल्पिक व्यवस्था होने से पहले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए. उन्होंने पत्र में लिखा है कि 1976 के झोपड़पट्टी सुधार अधिनियमानुसार इस परिसर को अधिकृत झोपड़पट्टी के रूप में घोषित किया गया था. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर के झोपड़ीधारकों के हक के लिए तत्कालीन सांसद और पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भी संघर्ष किया था. वर्ष 1997 में इस उद्यान के भीतर स्थित बड़े व्यावसायिक बांधकाम बंद किये गए थे, जिसके बाद यहां के झोपड़ीधारकों को पर्यायी जगह देने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी पारित किया था. इस सारे मामले में स्थानीय विधायक की भूमिका को लेकर हर ओर प्रश्न उठ रहे हैं. यहां के अनेक झोपड़ीधारकों ने शासन निर्मित पुनर्वसन योजना अंतर्गत 7000 रुपये की रकम भी भरी थी. परंतु आश्चर्जनक रूप से अब तक शासन की ओर से यहां के लोगों के पुनर्वसन के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया गया. जनसेवक गोपाल शेट्टी के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल में सन 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वन विभाग से जुड़े नियमों में संशोधन करवाया था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पर्यायी जगह उपलब्ध कराए बिना किसी भी वन क्षेत्र के पात्र निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है.