प्रशासनिक और दस्तावेजी कार्य मराठी में करना अनिवार्य ः नितिन नार्वेकर

 

 

 

 

 

पीएमपीएमएल में अब संपूर्ण प्रशासनिक कार्य और दस्तावेजी प्रक्रियाएं केवल मराठी भाषा में ही की जाएंगी. पीएमपी में सभी कामकाज मराठी भाषा में ही होना चाहिए, ऐसे सख्त आदेश पीएमपी के सह-प्रबंध निदेशक नितिन नार्वेकर ने जारी किए हैं. कड़ी अनुशासन नीति लागू करने के बाद, अब नार्वेकर ने पीएमपी में मराठी भाषा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है. पीएमपी में 10 हजार से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, जो परिवहन निगम के कामकाज को संभालते हैं. इस कार्य को और अधिक अनुशासित और संगठित बनाने के लिए सह-प्रबंध निदेशक नार्वेकर द्वारा सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं. इस निर्णय से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी.

 

पीएमपी के आंतरिक सूत्रों का मानना है कि इसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. पीएमपी के सभी विभाग प्रमुख, डिपो प्रबंधक और कर्मचारी को यह सूचित किया गया है कि प्रशासनिक कार्यों में अनिवार्य रूप से मराठी भाषा का उपयोग किया जाए. सभी पत्र-व्यवहार, कार्यालयीन कार्य, सार्वजनिक नोटिस, घोषणाएं, परमिट, रजिस्टर, प्रमाणपत्र, विभागीय नियम पुस्तिकाएं, टिप्पणियां, नोट्स, आदेश, अधिसूचनाएं, प्रारूप नियम, कार्यालय परिपत्र, अनुबंध, रिपोर्ट और बैठकों की कार्यवाही आदि मराठी भाषा में अनिवार्य रूप से तैयार की जाएंगी. कार्यालयों में नेमप्लेट भी मराठी भाषा में होंगी. किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति के नाम को इंग्लिश अक्षरों का उपयोग किए बिना पूर्ण रूप से मराठी में लिखा जाएगा. कार्यालय की टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टरों के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न कंपनियों/संस्थानों के साथ किए गए समझौते भी राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार मराठी भाषा में किए जाएंगे.

 

 

 

सरकार के आदेशानुसार, महामंडल के सभी प्रमुख, विभाग प्रमुख और कर्मचारी को दिए गए निर्देशों के अनुसार मराठी में ही कामकाज करना होगा. राजभाषा अधिनियम 1964 के तहत कार्यालयीन और आंतरिक कार्य मराठी में करने का सख्त आदेश जारी किया गया है. सरकार के आदेश पर कड़ाई से अमल करने को कहा गया है. आदेश में कहा गया है कि पीएमपीएमएल के सभी प्रशासनिक और दस्तावेजी कार्य मराठी में ही किए जाएं.