कोथरूड में ट्रैफिक जाम की समस्या हल की जाए

कोथरूड विधानसभा क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या को हल करने के लिए विकास योजना में सड़कों के मुद्दों को तेजी से हल किया जाए, ऐसा निर्देश उच्चशिक्षा एवं तकनीकी मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दिया. साथ ही, सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार से धन लाने का ओशासन भी उन्होंने दिया. पाटिल ने आज कोथरूड विधानसभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक का आकलन मनपा के अधिकारियों से लेकर सड़क विकास में आ रही परेशानियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की इस अवसर पर विधायक योगेश तिलेकर, मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पथ विभाग के मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, यातायात शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज पाटिल, पुलिस उपायुक्त अमोल झेंडे, यातायात पुलिस निरीक्षक जावेद पठाण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के संजय कदम, संपत्ति महेश पाटिल, दिलीप काले, गिरीश दाबकेकर, विजय नायकर, अविनाश संकपाल राउत, भाजपा पुणे शहर के महासचिव पुनीत जोशी, गणेश कलमकर, कोथरूड दक्षिण मंडल अध्यक्ष संदीप बुटाला, उत्तर मंडल अध्यक्ष सचिन पाषाणकर, पूर्व नगरसेवक दीपक पोटे, दिलीप वेडे-पाटिल, शिवरामपंत मेंगडे, लहू बालवडकर, राहुल कोकाटे सहित भाजपा के पदाधिकारी और मनपा के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे. बैठक की शुरुआत में मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर ने कोथरूड में सड़कों के काम का प्रजेंटेशन दिया. इसमें पुणे शहर के 33 में से 15 प्रमुख सड़कों का काम शुरू किया गया है, और इसे ‌‘मिशन 15' नाम दिया गया है. इस योजना में सड़कों के गड्ढ े भरना, चेंबर को समतल करना, सड़क सुरक्षा के उपाय करना, रोड लेन, जेब्रा क्रॉसिंग, यातायात नियम संकेतक लगाना, फुटपाथ की मरम्मत, अतिक्रमण हटाना, चौक सुशोभिकरण और स्वच्छता आदि पर काम चल रहा है. मिशन 15 में कोथरुड की चार प्रमुख सड़कों का भी समावेश है. इस पर पाटिल ने अन्य मिसिंग लिंक के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया. इसके बाद 26 मिसिंग लिंक का उल्लेख किया गया, जिनमें से सात प्रमुख लिंक होने की जानकारी दी गई. इन समस्याओं को हल करने के लिए उपमुख्यमंत्री और नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक करके समाधान निकाला जाएगा. यह आश्वासन चंद्रकांत पाटिल ने दिया. इस दौरान, ‌‘मिशन-15' के तहत सड़कों के विकास के लिए कुल 870 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें कोथरुड विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के विकास के लिए 325 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. मनपा अधिकारियों ने जानकारी दी कि इनमें से 150 करोड़ रुपये राज्य सरकार से लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जबकि बाकी की राशि मनपा द्वारा दी जाएगी.