MSP पर कमेटी बनाने काे लेकर किसानाें व सरकार में सहमति

 

 

 

 

दिल्ली बाॅर्डर पर चल रहा किसान आंदाेलन आज खत्म हाे सकता है. सिंघु बाॅर्डर पर मंगलवार काे हुई संयुक्त किसान माेर्चा की बैठक में MSP पर कमेटी बनाने व किसानाें पर दर्ज मामले वापसी पर लगभग सहमति बनी है. लेकिन, केस वापसी काे लेकर पेंच फंस गया है. सरकार का कहना है कि आंदाेलन खत्म करने के बाद केस वापसी का ऐलान करेंगे. जबकि, किसान चाहते हैं कि सरकार अभी इस पर ठाेस आश्वासन दे.केंद्र सरकार ने किसान नेताओं काे 5 प्रस्ताव भेजे थे. सरकार ने आंदाेलन के दाैरान मृत 700 किसानाें के परिजनाें काे मुआवजा की मांग स्वीकार कर ली है.

 

MSP पर राज्य सरकाराें, कृषि विशेषज्ञाें, वैज्ञानिकाें व किसान नेताओं के साथ संयु्नत कमेटी बनेगी. उत्तरप्रदेश व हरियाणा सहित सभी राज्याें में किसानाें पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. ये दाेनाें राज्य मुआवजे पर बातचीत हेतु भी तैयार हाे गए हैं.बिजली ए्नट पर भी केंद्र नरम हुआ है, राज्याें से चर्चा करके समाधान निकालने का आश्वासन किसानाें काे दिया है. किसान नेता हरिंदर सिंह लक्खाेवाल ने कहा कि किसान आंदाेलन पर आज ही घाेषणा की तैयारी थी, लेकिन सरकार ने बीच में पेंच फंसा दिया. अगर सरकार संशाेधित प्रस्ताव भेजेगी ताे आंदाेलन पर फैसला हाे जाएगा.दरअसल, हरियाणा के 26 संगठनाें ने कहा कि अगर बिना केस वापसी के किसान आंदाेलन खत्म करने का ऐलान किया ताे वे जाट आंदाेलन की तरह फंस जाएंगे. जाट आंदाेलन काे भी सरकार ने इसी तरह खत्म कराया था.

 

लेकिन, किसान अभी भी केस भुगत रहे हैं. ऐसे में हरियाणा के किसान संगठन अभी केस वापसी पर ऐलान की मांग कर रहे हैं. पंजाब के 32 संगठन भी इस मांग में उनके साथ हैं. किसान नेता बलवंत सिंह बहिरामके ने कहा कि सरकार की ओर से जाे ड्राफ्ट भेजा गया था, उसमें कुछ पाॅइंट्स बहुत साफ नहीं थे. इसलिए किसान नेताओं ने सरकार काे ड्राफ्ट में कुछ संशाेधन के लिए बाेला है. सरकार इस पर अपना जवाब भेजेगी. बुधवार दाेपहर 2 बजे हाेने वाली बैठक में सरकार के भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा हाेगी.

इसके बाद फैसला लिया जाएगा. केस वापसी और मुआवजे के मुद्दे पर केंद्र से बातचीत के लिए संयुक्त किसान माेर्चा ने 5 मेंबराें की कमेटी बनाई है.