सत्ता बदलाव से प्रॉपर्टी कार्ड देने के प्रस्ताव को भी झटका

 

 

 

 

 

हाउसिंग सोसायटियों के हर फ्लैटधारक को प्रॉपर्टी कार्ड देने संबंधी प्रस्ताव को राज्य के सत्ता बदलाव का झटका लगा है. यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी हेतु मंत्रिमंडल की बैठक के सामने था, उसी समय सत्ता बदलाव हुआ. इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस प्रस्ताव को राज्य की नई सरकार क्या प्राथमिकता देगी? यह उत्सुकता सोसायटी धारकों में पैदा हो गई है. फ्लैट के बारे में मालकियत हक साबित करने मनपा के पास टैक्स जमा करने की रसीद और खरीदी-बिक्री का एग्रीमेंट इतना ही डॉक्यूमेंट उपलब्ध होता है. जिस जमीन पर बिल्डिंग बनाई गई है, उस जगह के प्रॉपर्टी कार्ड पर हाउसिंग सोसायटी या अपार्टमेंट का नाम दर्ज होता है. तथा सभी फ्लैटधारकों के एकत्रित नाम उस पर होते हैं. इसके मद्देनजर वर्टिकल बिल्डिंगों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रस्ताव भूमि अभिलेख विभाग ने तैयार किया था.

 

मुख्य प्रॉपर्टी कार्ड के अलावा हर फ्लैटधारक को सप्लीमेंट प्रॉपर्टी कार्ड देने की सिफारिस उसमें की गई है. उसे राज्य सरकार ने मंजूरी देकर प्रारूप नियमावली तैयार करने का निर्देश बीच में भूमि अभिलेख विभाग को दिया था. उस पर भूमि अभिलेख विभाग की ओर से प्रारूप नियमावली तैयार कर उस पर आपत्ति और सुझाव मंगाए थे. उस पर सुनवाई लेकर भूमि अभिलेख विभाग ने उसे अंतिम मंजूरी हेतु राज्य सरकार को भेजा था. लेकिन राज्य सरकार के विधि और न्याय विभाग ने उसमें कुछ कमियां निकालीं. उनमें सुधार कर फिर से संशोधित अंतिम नियमावली राज्य सरकार को मंजूरी हेतु भेजी है.

उसके लिए सॉफ्टवेयर का कार्य भी पूरा हो गया है. यह सभी प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव अंतिम मंजूरी हेतु तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी हेतु पेश हुआ था. इस दौरान की अवधि में राज्य की सत्ता में बदलाव हुआ. इसमें यह प्रस्ताव पीछे रह गया. क्या नई सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर सोसायटी धारकों को राहत देगी? इस बारे में उत्सुकता है.

राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण मालकियत के हक का सबूत होने से फ्लैटधारकों का हित रहेगा

कार्ड पर बिल्डिंग का पूरा क्षेत्र वहां रहने वाले फ्लैटधारकों के निजी मालकियत का क्षेत्र होना दर्ज रहेगा

फ्लैटधारकों का जगह पर अधिकार कायम रहेगा, फ्लैट खरीदी-बिक्री करते समय होने वाले विवाद मिटेंगे एक ही फ्लैट अलग-अलग बैंकों के पास गिरवी रखकर कर्ज निकालने में फंसाने के मामलों पर कंट्रोल आएगा

 

पुणे शहर में सोसायटीज की संख्या - 18 हजार

पुणे शहर के अपार्टमेंट की संख्या - 18 हजार

पुरानी सोसयटीज की संख्या - करीब 6 हजार

राज्य की हाउसिंग सोसायटीज - 1 लाख 20 हजार

राज्य के अपार्टमेंट की संख्या - करीब 1 लाख