महा ई-सेवा केंद्रों द्वारा नागरिकों से की जा रही लूट

 

 

 

 

पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे शहर तथा जिले के महा ई-सेवा केंद्र नागरिकों को लूटने वाले केंद्र बन गए हैं. ये महा ई- सेवा केंद्र शैक्षिक और सरकारी योजनाओं के लिए आवश्‍यक डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तय शुल्क से काफी ज्यादा शुल्क ले रहे हैं. इस तरह छात्रों, अभिभावकों और सामान्य नागरिकों से पैसे लूटे जा रहे हैं. महा ई-सेवा केंद्र चलाने वालों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए एक स्थायी विजिलेंस टीम नियुक्ति की जाए. इस विजिलेंस टीम द्वारा इन महा ई-सेवा केंद्रों की नियमित जांच करवाई जाए और नागरिकों को लूटने वाले केंद्र चालकों पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग विधायक लक्ष्मण जगताप ने जिलाधिकारी डॉ राजेश देशमुख से की है. इस बारे में विधायक जगताप ने जिलाधिकारी डॉ राजेश देशमुख को एक ज्ञापन सौंपा है.

जिसमें कहा गया है कि पिंपरी-चिंचवड और पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में महा ई सेवा केंद्रों से छात्रों के प्रवेश के लिए और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवश्‍यक इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर आदि 42 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं. यह महा ई-सेवा केंद्र चालक छात्रों के अभिभावकों और नागरिकों से इन डॉक्यूमेंट्स के लिए तय शुल्क से काफी ज्यादा पैसे ले रहे हैं. ऐसी अनेक शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं. महा ई-सेवा केंद्रों द्वारा डोमिसाइल, इनकम, रेजिडेंस आदि सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए सरकार द्वारा तय किए गए शुल्क के अलावा 15 सौ से 25 सौ तक अतिरिक्त रुपए लिए जा रहे हैं. इसके साथ ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी भी प्रति डॉक्यूमेंट महा ई-सेवा केंद्रचालकों से पैसे लेते हैं. इसके साथ ही तहसील कार्यालय के सेतु केंद्रों में भी इसी तरह से ज्यादा रुपए लिए जाने की शिकायतें मिली हैं.

पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे में कई महा ई-सेवा केंद्र अपने अनुमति प्राप्त कार्यक्षेत्रों के अलावा भी (जिन पतों इन केंद्रों को लाइसेंस जारी किया गया है) अन्य इलाकों में काम कर रहे हैं. इसके साथ ही कुछ महा ई-सेवा केंद्रचालकों ने दुबारा भी अन्य इलाकों में उसी लॉग इन-पासवर्ड से महा ई-सेवा केंद्र खोल लिए हैं. इसके अलावा कुछ महा ई- सेवा केंद्रचालकों द्वारा उसी नाम से अन्य इलाकों में महा ई-सेवा केंद्र गैरकानूनी तरीके से चलाने के लिए दिए जा रहे हैं.

 

 

 

 

पुणे, पिंपरी चिंचवड़ शहर और जिलों में आवश्‍यक सरकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए ज्यादा पैसे लेकर नागरिकों को लूटने वाले महा ई-सेवा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाए. जिससे इनकी मनमानी पर लगाम लगेगी. इन डॉक्यूमेंट के लिए ऑनलाइन शुल्क भरने का सिस्टम बनाया जाए. इन सेवा केंद्रों के गैरकानूनी कार्यों को सुधारने के लिए स्थायी विजिलेंस टीम नियुक्ति की जाए. विजिलेंस टीम नियमित रूप से ई-सेवा केंद्रों का निरीक्षण करे और समय-समय पर कार्रवाई करे, यह मांग विधायक जगताप द्वारा की गई है.