मनपा का 7,128 कराेड़ रुपए का बजट पेश

 

 

 

आयु्नत एवं प्रशासक शेखर सिंह ने टैक्स में बढ़ाेतरी के बिना व दरवृद्धि रहित बजट काे दी मंजूरीप्राॅपर्टी टैक्स व वाॅटर टैक्स (पानीपट्टी) में किसी भी प्रकार की बढ़ातरी से रहित पिंपरी-चिंचवड़ मनपा का आगामी वित्त वर्ष 2023-24 का 5,298 कराेड़ रुपयाें का मूल तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायाेजित याेजनाओं सहित कुल 7 हजार 128 कराेड़ रुपये का बजट मंगलवार काे पेश किया गया. मनपा के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी (एकाउंट्स एंड ाइनेंस ऑिफसर) जीतेंद्र काेलंबे ने प्रशासक शेखर सिंह काे बजट पेश किया. बजट में पुरानी याेजनाओं काे शामिल किया गया है. 718 कराेड़ 68 लाख रुपये की शेष राशि वाले इस बजट में पुरानी याेजनाओं के सशक्तिकरण पर जाेर दिया गया है.

 

केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान पर मनपा का ऊपरी ढांचा (अधिरचना) खड़ा है और बैंक डिपाॅजिट्स का भी आधार लिया गया है. काेराेना के कारण घटी इन्कम, राज्य और केंद्र सरकार के पास रुका हुआ अनुदान, इन्कम में वृद्धि कनए स्राेताें का अभाव आदि की पृष्ठभूमि में यह बजट पेश हुआ है.यह सर्वविदित है कि, पिंपरी मनपा में वर्तमान में प्रशासनिक राजकाज चल रहा है. इसलिए मुख्य लेखा अधिकारी जीतेंद्र काेलंबे ने प्रशासक शेखर सिंह काे बजट पेश किया. मनपा का यह 41वां बजट है, जिसे प्रशासक शेखर ने तत्काल स्वीकृति दे दी. इसलिए इस बजट पर आगामी 1 अप्रैल 2023 से अमल शुरू हाेगा.

 

जैसा कि यह एक चुनावी वर्ष है और इसलिए इस बजट में पिंपरी-चिंचवड़ के निवासियाें पर टैक्स में वृद्धि का बाेझ टाला गया है. अपवादाें काे छाेड़कर काेई नई घाेषणा नहीं की गई है. मनपा की इन्कम बढ़ाने के विषय में भी काेई बात नहीं है. इसके लिए मनपा ने काेई राेड मैप नहीं बनाया है. यह उम्मीद जताई गई है कि, इन्कम बढ़ाने के पारंपरिक स्राेताें प्राॅपर्टी टैक्स, जीएसटी और भवन विकास शुल्क काे मजबूत बनाने से इन्कम बढ़ेगी.आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के 5 हजार 298 कराेड़ 30 लाख रुपये के मूल बजट में 3 कराेड़ 33 लाख रुपये शेष दर्शाया गया है. जमा पक्ष काे 41.82 प्रतिशत यानी लगभग 2213 कराेड़ रुपये जीएसटी और 0.21 प्रतिशत यानी 11 कराेड़ रुपये लाेकल बाॅडी टैक्स के माध्यम से इन्कम हाेने की उम्मीद की गई है.

 

प्राॅपर्टी टैक्स से 850 कराेड़ एवं बिल्डिंग परमिट विभाग से 950 कराेड़, कैपिटल (पूंजी) संचय से 601 कराेड़, वाॅटर टैक्स से 88 कराेड़ तथा निवेश पर मिलने वाले ब्याज से 124 कराेड़ रुपए की राशि इन्कम के रूप में मिलना अपेक्षित है.खर्च के पहलू पर नजर डालें ताे सार्वजनिक निर्माण के लिए 1453 कराेड़ रुपये तथा सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 1251 कराेड़ रुपये का ठाेस व संताेषजनक प्रावधान किया गया है.याेजना एवं विनियमन (प्लानिंग एंड रेगुलेशन) के लिए 166 कराेड़, स्वास्थ्य विभाग के लिए 372 कराेड़, स्वच्छता एवं ठाेस कचरा प्रबंधन के लिए 478 कराेड़, नागरिक सुविधाओं के लिए 562 कराेड़, शहरी वानिकी (अर्बन ाॅरेस्ट्री) के लिए 519 कराेड़ तथा शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण विभाग के लिए 172 कराेड़, अन्य सेवाओं के लिए 245 कराेड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

 

इसके अलावा स्मार्ट सिटी (50 कराेड़), अमृत अभियान (20 कराेड़), स्वच्छ भारत अभियान (10 कराेड़) और प्रधानमंत्री आवास याेजना (10 कराेड़) जैसी सरकारी याेजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है. इं्रास्ट्रक्चर, पानी सप्लाई और परिवहन पर प्राथमिकता के साथ धन निर्धारित किया गया है. मनपा आयुक्त द्वारा किसी भी नई प्राेजेक्ट का सुझाव नहीं दिया गया है, क्याेंकि वर्तमान में पानी सप्लाई, सीवेज प्राेजेक्ट्स और फ्लाईओवर काे पूरा करने पर बजट में जाेर दिया गया है. काेराेना महामारी के कारण मनपा की इन्कम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में मंदी स्पष्ट रूपसे महसूस हाे रही है. इसका असर बजट में दिखाई दे रहा है