PMRDA द्वारा विकास प्रारूप महानगर योजना समिति को पेश

 

 

 

पहाड़ी चोटियों, पहाड़ी ढलानों के लिए आरक्षण बनाए रखना, प्रतिबद्ध विकास को छोड़कर, बुनियादी ढांचे के लिए आरक्षण की संख्या को बनाए रखना सुविधाएं जैसी 23 से अधिक सिफारिशों के साथ योजना समिति ने PMRDA को विकास योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया है. प्राधिकरण इस योजना को महानगर योजना समिति को सौंपेगा और उसके माध्यम से अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजेगा. प्राधिकरण ने पुणे और पिंपरीचिंचव ड शहरों पर शहरीकरण के दबाव को कम करने के लिए 2 अगस्त, 2021 को एक प्रारूप विकास योजना की घोषणा की है. इस पर नागरिकों से सुझाव आपत्तियां मांगी गई थीं. करीब 67 हजार नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराई हैं. इसी बीच कोरोना के चलते इस योजना का काम रुक गया. इसलिए राज्य सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी.

 

इस बीच दायर की गई आपत्तियों एवं सुझाव की सुनवाई के लिए दिसंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी. समिति ने दायर आपत्तियों-सुझावों की योजना बनाकर 2 मार्च 2022 से सुनवाई शुरू की. दस महीने बाद यानी दिसंबर 2022 में कमेटी द्वारा सुनवाई का काम खत्म कर दिया गया. जनवरी माह में समिति द्वारा योजना पर संस्थागत एवं जनप्रतिनिधियों की सुनवाई की गई. इस प्रकार समिति द्वारा दो महत्वपूर्ण चरणों में विकास योजना पर सुनवाई का कार्य पूर्ण किया गया. इस योजना की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी. इससे पहले योजना समिति फीडबैक सहित यह रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप चुकी है. प्राधिकरण इस योजना को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली महानगर योजना समिति को सौंपेगा. कमेटी की मंजूरी के बाद इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा. इसलिए पीएमआरडीए के अधिकारियों ने भी उम्मीद जताई कि अगले महीने के अंत तक इस योजना को मंजूरी मिल जाएगी.

 

 

योजना में क्या है?

 

लगभग सात हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाली इस विकास योजना में पुणे जिले के 814 गांव शामिल हैं जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 60 प्रतिशत है. इस योजना में पीएमआरडीए के अंतर्गत 18 अर्बन ग्रोथ सेंटर (नागरिक विकास केंद्रों) के माध्यम से 233 गांवों का विकास मॉडल तैयार किया गया है. इस मॉडल के जरिए 1 हजार 638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा. शेष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8 ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से विकास योजना प्रस्तावित की गई है. एक ग्रोथ सेंटर में कम से कम 5 से 24 गांव शामिल होते हैं. साथ ही पीएमआरडीए द्वारा एलएंडटी कंपनी के माध्यम से तैयार की गई करीब 40 हजार करोड़ रुपये की व्यापक परिवहन योजना को भी योजना में शामिल किया गया है. रिंग रोड, मुंबई-पुणे-हैदाबाद हाई स्पीड ट्रेन, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे, पुरंदर एयरपोर्ट जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इस योजना में शामिल किया गया है.

 

 

आपत्तियां-सुझाव पर होगा विचार

 

पीएमआरडीए द्वारा जारी योजना के प्रारूप पर दायर आपत्तियों- सुझावों को सुनने के लिए नियुक्त समिति ने प्राधिकरण को सौंप दिया है. प्राधिकरण जल्द ही यह रिपोर्ट महानगर योजना समिति को सौंपेगा. उसकी मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा. - राहुल महिवाल (आयुक्त, पीएमआरडीए)