राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने बाध्य

 

 

 

 

मद्रास हाईकाेर्ट ने गुरुवार काे कहा कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने के लिए बाध्य हैं. वे कैबिनेट के फैसले बदल नहीं सकते. मद्रास हाईकाेर्ट ने पुझल जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहे कैदी वीरभारती की याचिका पर सुनवाई के दाैरान ये टिप्पणी की. वीरभारती ने राज्य सरकार से अपने अच्छे आचरण की दलील देते हुए जल्दी रिहाई की मांग की थी. स्टालिन कैबिनेट ने वीरभारती की जल्दी रिहाई की मंजूरी दे दी, लेकिन गवर्नर आरएन रवि ने राज्य सरकार के इस फैसले पर राेक लगा दी. उन्हाेंने ही वीरभारती काे हाईकाेर्ट में याचिका लगाने काे कहा था. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएम सुब्रह्मण्यम और जस्टिस शिवाग्नानम की बेंच ने कहा कि गवर्नर आरएन रवि का इस मामले में काेई व्यक्तिगत, नैतिक अधिकार नहीं हाेना चाहिए. बेंच ने वीरभारती काे प्रक्रिया खत्म हाेने तक अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया.

 

वीरभारती ने अपनी याचिका में कहा- इस तरह के अपराधाें में दाेषी ठहराए गए दूसरे कैदियाें काे समय से पहले रिहा कर दिया गया था. राज्य समिति ने पहले अच्छी तरह से जांच की थी. इसके बाद मेरी रिहाई की सिफारिश जरूरी दस्तावेजाें के साथ सीएम काे भेजी गई थी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद मामले काे राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन उन्हाेंने रिहाई से इनकार कर दिया.

राज्य विधानसभा सत्र के पहले दिन गवर्नर आरएन रवि बिना भाषण पढ़े, दाे मिनट में सदन छाेड़कर चले गए. महज एक मिनट की स्पीच में गवर्नर रवि ने कहा कि राष्ट्रगान काे सम्मान देने की मेरी रिक्वेस्ट काे बार-बार नजरअंदाज किया गया. साथ ही इस संबाेधन में कई अंश हैं, जाे फैक्चुअली सही नहीं है. इसलिए नैतिक ताैर पर मैं इनसे असहमत हूं्. गवर्नर आरएन रवि ने पिछले साल भी विधानसभा में भाषण के दाैरान सदन छाेड़ दिया था.