सोसायटियों का प्रॉपर्टी कार्ड अब भी सिर्फ कागज पर

 

 

 

हाउसिंग सोसायटियों में फ्लैटधारकों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रस्ताव और नियम 6 साल से राज्य सरकार के पास लंबित है, लेकिन सरकार को इसे मंजूरी देने का समय नहीं मिला. क्या विधायक इसी सत्र में इसे स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे? क्या पुणे सहित राज्य में फ्लैट मालिकों को व्यक्तिगत स्वामित्व का कानूनी प्रमाण मिलेगा? यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा. फ्लैटों के स्वामित्व को साबित करने के लिए मनपा के पास टैक्स रसीदें और खरीद-बिक्री समझौते ही एकमात्र दस्तावेज उपलब्ध हैं. वह स्थान जिस पर भवन खड़ा किया गया है. हालांकि, हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट उस जगह के प्रॉपर्टी कार्ड पर दर्ज होता है. साथ ही इस पर सभी फ्लैटधारकों के सामूहिक नाम भी हैं.

 

इस पृष्ठभूमि में, भूमि अभिलेख विभाग ने वर्ष 2019 में वर्टिकल बिल्डिंगों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का एक प्रस्ताव तैयार किया. मुख्य संपत्ति कार्ड के अलावा, प्रत्येक फ्लैटधारक को एक पूरक प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने की सिफारिश की गई है. कैबिनेट ने अगस्त 2019 में इसे मंजूरी दे दी और भूमि अभिलेख विभाग को मसौदा नियम तैयार करने का निर्देश दिया. भू-अभिलेख विभाग ने नियमावली का मसौदा तैयार कर इस पर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किये थे. इस पर सुनवाई के बाद नियमों को अंतिम मंजूरी के लिए जून 2020 में राज्य सरकार को भेजा गया था. इस बीच राज्य सरकार के कानून विभाग ने इसमें कुछ संशोधन का प्रस्ताव दिया था. उन सुधारों को करने के बाद, भूमि अभिलेख विभाग ने फिर से संशोधित नियमावली भेजी. दो साल से ज्यादा हो गए. लेकिन राज्य सरकार से मान्यता नहीं मिलने के कारण फ्लैट मालिकों को कानूनी मालिकाना हक से वंचित होने की नौबत आ गयी है.

 

प्रत्येक फ्लैटधारक को पूरक प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के लिए कुछ शुल्क लिया जाए. इसके लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है. पूरक प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के लिए दस्तावेज, स्थानीय सरकार की मंजूरी के दस्तावेज (निर्माण मानचित्र, प्रारंभ प्रमाण पत्र, अधिभोग पत्र, पूर्णता प्रमाण पत्र, एनए आदेश), सोसायटी के पंजीकरण के दस्तावेज (सुविधा विलेख) आवेदन के साथ संलग्न किए जाने चाहिए. सोसायटी या अपार्टमेंट के निवासियों के लिए सामूहिक रूप से या फ्लैटधारकों के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने का प्रावधान रखा है. अनधिकृत निर्माण में फ्लैटधारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट किया गया है.

 

प्रॉपर्टी कार्ड स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण राजस्व प्रमाण है, इसलिए फ्लैटधारक के हितों की रक्षा की जाएगी. प्रॉपर्टी कार्ड पर भवन के नीचे के सभी क्षेत्र के साथसाथ प्रत्येक किरायेदार के व्यक्तिगत स्वामित्व के क्षेत्र की अलग-अलग प्रविष्टि रहेगी. परिसर पर किरायेदार का अधिकार बरकरार रहेगा. फ्लैटों की खरीद-फरोख्त के दौरान होने वाले विवादों का निपटारा होगा. एक ही फ्लैट को अलग-अलग बैंकों पुणे महानगरपालिका के पास गिरवी रखकर लोन लेने से होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा.