बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य

 

 

 

 

 

‌‘केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में रेलवे के विकास की दृष्टि से इस साल के बजट में 15,940 करोड़ रुपए का ठोस आर्थिक प्रावधान किया है. पिछले ढाई सालों में महाराष्ट्र में रेलवे का नेटवर्क विस्तृत हो रहा है. मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का कार्य भी तेजी से चल रहा है. इस कुल 508 किलोमीटर के ट्रैक में से 320 किलोमीटर तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.‌’ यह जानकारी केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनीकुमार वैष्णव ने बुधवार की शाम छह बजे दिल्ली से आयोजित ऑनलाइन पत्रकार-वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि जापान के प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई टीम ने भी मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन के ट्रैक सहित अन्य विभिन्न कार्यों का जायजा लिया व कार्य को लेकर संतोष जताया.

 

कुल 508 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाने पर मुंबई सहित ठाणे, वापी, बड़ौदा, सूरत, आणंद एवं अहमदाबाद आदि शहरों की अर्थव्यवस्था पूर्णत: बदल जाएगी. बांद्राकुर्ला (बीकेसी) मुंबई से अहमदाबाद के साबरमती तक चलने वाली एक बुलेट ट्रेन के अंडरग्राउंड स्टेशन का कार्य भी तेजी से चल रहा है. समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी टनल से चलने वाली इस ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण व अन्य कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं.

 

इस प्रोजेक्ट के कार्य ऑटोमेटिक ट्रेन टेक्नोलॉजी (एटीपी) के जरिए किए जा रहे हैं. पुणे स्टेशन पर बोझ कम हो इस उद्देश्य से हड़पसर, शिवाजीनगर, खड़की एवं ऊरलीस्टेशनों को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है. अगले पांच सालों में मुंबई सबअर्बन के आगे से प्रतिदिन ढाई सौ ट्रेनों की सर्विस शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनीकुमार वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे, सोलापुर एवं कोंकण तथा विदर्भ के गढ़चिरोली, उत्तर एवं पश्चिम महाराष्ट्र में भी रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं.

 

अमृत भारत योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 128 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण (री-डेवलपमेंट) किया जा रहा है. राज्य के रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन नेटवर्क का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है. साथ ही 929 फ्लाईओवर ब्रिज एवं सब-वे का कार्य भी पूर्ण हो चुका है. रेलमंत्री वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में रेलवे को प्रतिवर्ष 1,171 करोड़ मिलते थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार महाराष्ट्र में रेलवे के विकास हेतु 15,940 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. साथ ही महाराष्ट्र के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है.

 

नई रेलवे लाइन्स एवं डबलिंग के लिए 81,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं. गुजरात के लिए यूपीए सरकार द्वारा 5,890 करोड़ रुपए दिए जाते थे, मगर मोदी सरकार ने अब 8,743 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है. वहीं 30,826 करोड़ की लागत वाले रेल प्रोजेक्ट्स के कार्य प्रगति पर हैं तथा 989 फ्लाईओवर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं. गुजरात में 87 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण का कार्य जारी है. मध्यप्रदेश के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 632 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब मोदी सरकार द्वारा 14,738 करोड़ रुपए दिए गए हैं. वहां 81 हजार करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स जारी हैं तथा 1,062 फ्लाईओवर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं. मध्यप्रदेश में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है. छत्तीसगढ़ के लिए यूपीए सरकार द्वारा दिए जाने वाले 311 करोड़ की तुलना में मोदी सरकार द्वारा 6,922 करोड़ रुपए दिए गए हैं. वहां 37 हजार करोड़ की लागत वाले रेलवे प्रोजेक्ट्स के कार्य चल रहे हैं तथा 32 रेलवे स्टेशनों का री-डेवलपमेंट किया जा रहा है.