पुणे, 31 जुलाई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिबवेवाड़ी में लगभग 7 एकड़ के 3 भूखंडों पर हिल टॉप और हिल स्लोप का आरक्षण हटाने के फैसले को स्थगित करते हुए शहरी विकास के प्रधान सचिव को इस बारे में दोबारा प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया है. यह जानकारी देते हुए विधायक माधुरी मिसाल ने कहा कि जनता की मांग पूरी होने के साथ ही उनके प्रयासों को सफलता मिली है. मंगलवार को विधायक मिसाल ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस विषय पर चर्चा की. बैठक में राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री शिंदे ने तुरंत चयनित भूखंडों के आरक्षण को रद्द करने के प्रस्ताव को स्थगित करने का आदेश देने के साथ ही शहरी विकास विभाग को बिबवेवाड़ी में एचटीएचएस जोन के सभी भूखंडों के आरक्षण को रद्द करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया.
डेवलपर्स के तीन भूखंडों पर आरक्षण हटाने की प्रक्रिया शुरू होने पर वहां के निवासियों ने विधायक मिसाल को एक ज्ञापन सौंपकर हिल टॉप और हिलस्लोप से सटे सभी भूखंडों पर आरक्षण हटाने की मांग की थी. मुख्यमंत्री के निर्णय से मिसाल के प्रयास सफल हुए हैं. यह आरक्षण 1987 की विकास योजना में बिबवेवाड़ी और उसके आसपास की भूमि पर लागू किया गया था. इससे पहले भी इस जमीन पर आम नागरिक मकान बनाते रहे हैं. आरक्षण के खिलाफ नागरिकों द्वारा बार-बार आवाज उठाने के बाद राज्य सरकार ने इसे स्थागित कर दिया था, लेकिन डेवलपर्स ने सरकार से उसी क्षेत्र में उनके स्वामित्व वाले 11 भूखंडों पर आरक्षण हटाने की मांग की थी. राज्य सरकार ने इस संबंध में पुणे मनपा से फीडबैक मांगा था. मनपा ने तीन चयनित भूखंडों पर आरक्षण हटाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सकारात्मक जवाब दिया था.