सरकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध

दिव्यांग भाई-बहन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं. दिव्यांगों के पंखों को मजबूत करने का काम सरकार करेगी. उन्हें सक्षम बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे. दिव्यांगों की भलाई के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. ऐसा प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने किया. महाराष्ट्र के 36 जिलों में जिला नियोजन समिति के निधि का एक हिस्सा दिव्यांगों के लिए खर्च किया जाएगा, इस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा. दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाकर उनके सशक्तिकरण के उद्देश्य से पिंपरीचिंचव ड मनपा और दिव्यांग भवन द्वारा 17 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक पर्पल जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री पवार के हाथों हुआ. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के आयुक्त शेखर सिंह और उनकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए बधाई दी. पर्पल जल्लोष दिव्यांगों और समाज के अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए एक महा उत्सव है. इसे हर व्यक्ति को देखना और अनुभव करना चाहिए, खासकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, उन्होंने स्पष्ट किया.इस मौके पर केंद्रीय सचिव राजेश अग्रवाल ने केंद्रीय सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी. इस दौरान परांजपे स्कीम के प्रबंध निदेशक शशांक परांजपे, यूनिसेफ के संजय सिंह, अभिनेता दर्शिल सफारी को विशेष सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के उद्घाटन में पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के आयुक्त शेखर सिंह ने दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और दिव्यांग भवन की जानकारी दी. दिव्यांगों के प्रतिनिधि मानव कांबले ने भी अपने विचार व्यक्त किए.आभार का प्रदर्शन अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभले पाटिल ने किया. कार्यक्रम का संचालन प्रो. डॉ. धनंजय भोले ने किया.दिव्यांगों के लिए निधि की व्यवस्था की जाएगी मार्च में राज्य का बजट पेश किया जाएगा. इस बजट में दिव्यांगों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधि की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा जिला नियोजन समिति के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिए निधि दी जाती है. आगामी दिनों में राज्य के 36 जिलों में जिला नियोजन समिति के निधि का कुछ हिस्सा केवल दिव्यांगों के लिए खर्च किया जाएगा. इसके अलावा राज्य द्वारा शुरू किए गए दिव्यांग कल्याण विभाग के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने के प्रयास किए जाएंगे.  

 

 

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