आरक्षित जमीनों का स्वामित्व संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा?

पुणे मनपा के डेवलपमेंट प्लान (योजना) में दर्शाई गई सरकारी आवश्यक सेवाओं की आरक्षित जगहों को संबंधित विभागों को किराए पर देने के बजाय मुआवजा लेकर स्वामित्व के अधिकार से देने के संबंध में नीति- निर्धारण पर विचार किया जा रहा है. इस निर्णय को लागू किए जाने पर शहर में पुलिस, डाकघर, महावितरण जैसी सेवाओं के लिए आरक्षित स्थान संबंधित विभागों के स्वामित्व में आ जाएंगे और मनपा की जिम्मेदारी कम हो जाएगी. मनपा की विकास योजना में पुलिस चौकियां, पुलिस थाने, डाकघर, महावितरण जैसी राज्य और केंद्र सरकार से संबंधित आवश्यक सेवाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं. मनपा ये स्थान मालिकों से लेकर संबंधित विभागों को किराए पर देती है. इन जगहों का उपयोग आरक्षण के अतिरिक्त अन्य कारणों से नहीं किया जाता और सरकारी कार्यालयों का स्थानांतरण भी बहुत कम होता है. केवल उन स्थानों पर आरक्षण में बदलाव किया जाता है, जहां आरक्षण है लेकिन सेवाएं चालू नहीं हैं. हालांकि, यह भी बहुत दुर्लभ होता है. सरकारी कार्यालयों से समय पर किराया प्राप्त होने की संभावना कम होती है. मनपा भी पुलिस, डाकघर, महावितरण जैसी सेवाओं और सरकारी जगहों को अपने प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित करती है, जिसके लिए मुआवजा देना पड़ता है. कई बार मनपा और सरकारी संस्थानों के बीच सेवाओं के भुगतान के लिए बिलों का समायोजन किया जाता है, मनपा ने इस स्थिति को आसान बनाने के लिए एक नया विचार शुरू किया है. इसके तहत विकास योजना में आरक्षित पुलिस, महावितरण, डाकघर जैसी सरकारी सेवाओं की जगहों को किराए पर देने के बजाय संबंधित विभागों को स्वामित्व के अधिकार से देने की योजना है. इसके बदले, यदि शासन की कोई जगह मनपा ने अधिग्रहित की हो, तो स्थान के बदले स्थान का स्थायी समाधान किया जाएगा या इन विभागों से ली जाने वाली सेवाओं का बिल, जगह की कीमत के अनुसार समायोजित किया जाएगा. इस नीति-निर्धारण से पहले विभिन्न विभागों से चर्चा की जा रही है, यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी.