मनपा प्रॉपर्टी टैक्स पर पेनल्टी माफी का प्रस्ताव प्रस्तुत करें

 

पुणे मनपा में 34 नए गांवों को शामिल किए जाने के कारण क्षेत्रफल में भारी वृद्धि हुई है. नागरिकों पर पुणे मनपा का संपत्ति कर बकाया है. इस बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले पेनल्टी को माफ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा आदेश नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल ने बुधवार को दिया. पुणे मनपा और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) से जुड़े विभिन्न विषयों पर राज्यमंत्री मिसाल की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई. इस दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, एस गोविंदराज, पुणे मनपा के आयुक्त राजेंद्र भोसले, पीएमआरडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, नगर रचनाकार प्रतिभा भदाणे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे. माधुरी मिसाल ने कहा कि संपत्ति कर की वसूली करते समय आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को अलगअलग वर्गीकृत किया जाए. बकाया कर लंबित रहने पर पेनल्टी की राशि बढ़ जाती है, जिससे संपत्ति मालिकों पर अधिक बोझ पड़ता है. पुणे शहर में सैन्य छावनी (कैंटोंन्मेंट) क्षेत्र है. इस क्षेत्र को पुणे मनपा के अधिकार क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए. सैन्य छावनी को मनपा में शामिल करने से समग्र विकास संभव होगा. पुणे मनपा के स्वास्थ्य विभाग में 168 कर्मचारी ठेके पर कार्यरत हैं. इन कर्मचारियों को स्थायी सेवा में शामिल किया जाना चाहिए. इस तरह के निर्णय कुछ अन्य मनपाओं में लिए गए हैं. पुणे मनपा में भी इसी तर्ज पर निर्णय लिया जाना चाहिए. माधुरी मिसाल ने यह भी सुझाव दिया कि पुणे शहर में वृक्षों की संख्या कितनी है और कितने वृक्षों की आवश्यकता है, इसका आंकलन करने के लिए वृक्ष गणना की जानी चाहिए्‌‍. पुणे मनपा और पीएमआरडीए को निर्माण अनुमति प्रदान करते समय निर्माण शुल्क का 50% हिस्सा संबंधित प्राधिकरण को उसी समय ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में बदलाव करके प्रदान किया जाना चाहिए. हिल टॉप और हिल स्लोप भूमि आरक्षण से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए. प्रोजेक्ट प्रभावित नागरिकों को स्थायी घर प्रदान किए जाए्‌ं‍. किसी भी स्थिति में प्रोजेक्ट प्रभावित नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए्‌‍. हिल टॉप, हिल स्लोप और बीडीपी (बायोडायवर्सिटी पार्क) के मामलों पर निर्णय लिया जाना चाहिए. पर्वती टेकड़ी के पास की झुग्गियों को हटाने के लिए एक अच्छी योजना बनाई जानी चाहिए्‌‍. इस क्षेत्र के हेरिटेज प्रतिबंधों में ढील देकर इमारत की ऊंचाई पर लगी सीमा हटाई जानी चाहिए.