सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करें

 

अतिक्रमण हटाने को लेकर केवल दिखावा करना या अस्थायी कार्रवाई करना स्वीकार्य नहीं होगा. निर्माण और अतिक्रमण विभाग को मिलकर संयुक्त कार्रवाई करनी होगी. हम हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे और जानकारी लेंगे. कार्रवाई रोकने के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह निर्देश केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए. शहर में चल रहे विकास कार्यों और समस्याओं के समाधान के लिए मनपा प्रशासन के साथ शनिवार को बैठक हुई्‌‍. इस बैठक की अध्यक्षता मुरलीधर मोहोल ने की. इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी. इस दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, विधायक भीमराव तापकीर, सुनील कांबले, हेमंत रासने, भाजपा शहर अध्यक्ष धीरज घाटे, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस अवसर पर मोहोल ने कहा कि पिछले करीब तीन साल से प्रशासकों द्वारा कामकाज चलाया जा रहा है. नगरसेवकों की अनुपस्थिति के कारण ऐसी बैठकों की जरूरत है. 24 घंटे जल आपूर्ति, नदी तट सुधार परियोजना, पुलों के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा की गई और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. शहर में चल रही परियोजनाओं के बारे में मुरलीधर मोहोल को बताया गया कि 86 में से 66 टंकियों का काम पूरा हो चुका है, शेष काम जून 2025 तक पूरा होगा. 300 किलोमीटर पाइपलाइन का काम बाकी है, जिसमें से 1.68 लाख मीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है. पुणे को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए मुलशी से 5 टीएमसी पानी लाने के प्रयास किए जाएंगे. जल आपूर्ति परियोजना के पूरा होने से पानी की बर्बादी रुकेगी और शहर को फायदा होगा. इसके साथ ही नदी सुधार योजना का 53 किलोमीटर ट्रंक लाइन में से 45 किलोमीटर का काम जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए. 11 में से 9 एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का काम बाकी है. केंद्र सरकार से 841 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 450 करोड़ मिल चुके हैं और 100 करोड़ की नई फाइल भेजी गई है. 1.25 लाख घरों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 2600 घरों का वितरण किया जा चुका है. 4173 घरों की योजना पर काम चल रहा है. मानसून के दौरान बाढ़ संभावित स्थानों के लिए 250 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है, जिसमें से 75 करोड़ मंजूर किए गए हैं. 32 सड़कों में से 15 का पुनरुद्धार कार्य 30 जनवरी तक पूरा करने का आदेश दिया गया.शिवणे- खराड़ी रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया जाएगा. 24 मीटर चौड़े और 36 किमी लंबे एचसीएमटीआर रोड परियोजना पर चर्चा होगी और उसे गति दी जाएगी. मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ समन्वय बनाकर नागरिकों के सुझाव लिए जाएंगे. अतिक्रमण और यातायात से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्यवाही होगी. मोबिलिटी प्लान के अनुसार काम किया जाएगा और नए निर्देशों पर अमल होगा.