नगर विकास विभाग महाराष्ट्र के विकास की रीढ़

 

 

 

 

 

 

देश में सबसे अधिक नगरीकरण वाले महाराष्ट्र में शहरों की बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरणीय नुकसान, बढ़ता प्रदूषण, पेयजल जैसी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नगर योजना विभाग को आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए योजना बनानी चाहिए. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का सुव्यवस्थित विकास करने वाला यह विभाग महाराष्ट्र के विकास का आधार है, ऐसा बयान उपमुख्यमंत्री और नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया. नगरविकास, नगर योजना और मूल्य निर्धारण विभाग द्वारा आयोजित गुणवत्ता अधिकारी और कर्मचारी पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में वे शुक्रवार को बोल रहे थे.

 

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, सांसद श्रीरंग बारणे, विधायक विजय शिवतारे, नगरविकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगर योजना निदेशक अविनाश पाटिल, डॉ. प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजारपूरकर, सुनील मरले आदि उपस्थित थे. शिंदे ने कहा कि शहर का गतिशील विकास सर्वसमावेशी, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-मित्र होना चाहिए. मैला उपचार परियोजना के तहत उपचारित जल का उपयोग बागबानी, औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए. लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर राज्य सरकार का जोर है, इसलिए शहरों का विकास निर्धारित समय सीमा में किया जाना चाहिए.

 

अधिकारी और कर्मचारियों को लंबित नगर योजना कार्यों को समय से पूरा करना चाहिए. नगरपालिकाओं को शहर योजना शाखाएं बनानी चाहिए. मुंबई और ठाणे के मॉडल पर पुणे, पिंपरीचिंचवड मनपाओं और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को क्षतिग्रस्त इमारतों का पुनर्विकास समूह विकास (क्लस्टर डेवलपमेंट) पद्धति से करना चाहिए. पवार ने कहा कि पुणे शहर की तुलना में पिंपरी-चिंचवड़ शहर की जनसंख्या 2054 तक अधिक हो जाएगी और दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 2 करोड़ होगी. इसलिए नगर योजना और मूल्य निर्धारण विभाग को मनपा और नगरपालिका क्षेत्रों के नगरविकास योजनाओं को सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए विकसित करना चाहिए.

 

बढ़ती जनसंख्या, नदी प्रदूषण, पानी, कचरा, संकरे रास्ते, जमीन, यातायात समस्या, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान जैसी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है. सार्वजनिक परिवहन को सुचारु रखने के लिए सही तरीके से योजना बनाकर यातायात समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है. पाटिल ने विभाग के कामों के बारे में जानकारी दी. इस अवसर पर नगर विकास विभाग और सीईपीटी अहमदाबाद, गोखले इंस्टिट्यूट, पुणे, आईआईटी रुड़की, राष्ट्रीय शहरी मामलों संस्थान के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए.