आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए उद्योगों की मदद लेंगे

 

राज्य के 419 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रशिक्षण के लिए उद्योगों की मदद ली जाएगी, लेकिन यह निजीकरण नहीं बल्कि एकत्रीकरण होगा. यह घोषणा कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा ने की. उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक वर्ष पांच हजार प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने सरकार का लक्ष्य है. कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग, व्यवसाय शिक्षा और प्रशिक्षण संचालनालय के तहत औंध स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आयोजित नव नियुक्त शिल्प निदेशकों के प्रशिक्षण का उद्घाटन लोढा के हाथों हुआ. इस अवसर पर कौशल, रोजगार, उद्यमिता विभाग की अवर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, आयुक्त नितिन पाटिल, व्यवसाय शिक्षा और प्रशिक्षण संचालनालय की निदेशक माधवी सरदेशमुख, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, टाटा स्ट्राइव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमेय वंजारी, चाणक्य मंडल के डॉ. भूषण केलकर उपस्थित थे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को अच्छा रोजगार प्रदान करना है. लोढा ने कहा कि शासकीय आईटीआई पर सरकार की मालिकाना हक बना रहेगा. इसके विकास और क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े उद्योग समूहों और स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा. कई एनजीओ के सहयोग से कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि 2015 में कौशल विकास विभाग की स्थापना के बाद आईटीआई के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को ‌‘ट्रेन द टीचर्स' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा. यदि यह कार्यक्रम सफल होता है तो एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे. आईटीआई में शिक्षा को इंजीनियरिंग शिक्षा की तरह महत्व दिया जाएगा, इसके लिए संस्थाओं के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण की योजना बनाई गई है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो संदेश में कहा कि कि ट्रेन द ट्रेनर जैसी अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों की भी उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने वीडियो संदेश में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार आईटीआई संस्थाओं के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के काम में लगी है, ताकि राज्य के उद्योगों को नवाचार के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन मिल सके. उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय देशों को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, और राज्य सरकार ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है.