2029 तक देश में 5 करोड़ घर वितरित करने का लक्ष्य : अमित शाह

 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है. केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार गरीबों के आवास के सपने को साकार करने के लिए काम कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2029 तक देश भर में 5 करोड़ घर वितरित करने का उद्देश्य हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है. विकसित देश में खुद का घर हो, यह हर एक नागरिक का सपना है. इसलिए आने वाले दिनों में घरों के साथसाथ शौचालय, सौर बिजली और गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. यह जानकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो बोलते हैं, उसे करते भी दिखाते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त एक क्लिक पर दस लाख लोगों के खातों में जमा कर दी गई है, अब राहुल गांधी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए. महायुति की सरकार को जनता का आशीर्वाद मिला है. मैं महाराष्ट्र में महायुति की जबरदस्त सफलता के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. जनता अब समझ चुकी है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है. पिछले ढाई साल में महायुति सरकार ने राज्य में कई योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया है.

 

कई चीजों को महायुति की सरकार ने जमीन पर उतारा है. महाराष्ट्र में अकाल दूर करने के लिए जलयुक्त शिवार योजना हो या अन्य योजनाएं उन सभी का लाभ जनता को मिले, इसलिए महायुति की सरकार कार्यरत है. पुणे, मुंबई, नागपुर में मेट्रो का काम भी शुरू है. मुंबई कोस्टल रोड का भी काम शुरू है. पुणे, कोल्हापुर के एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बनाए गए हैं. महायुति को महाराष्ट्र की जनता द्वारा दिया हुआ भारी बहुमत ऐतिहासिक हैं. लोगों को भी अब यह पता चला है कि असली शिवसेना कौन सी है और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है. शनिवार (23 फरवरी ) को प्रधानमंत्री आवास योजना चरण 2 के तहत 20 लाख लाभार्थियों को घरकुल स्वीकृति पत्र और 10 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त वितरित करने का कार्यक्रम शाम 4:30 बजे बालेवाड़ी में श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकूल में आयोजित किया गया था.

 

उस समय अमित शाह बोल रहे थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, ग्रामीण विकास और पंचायतराज राज्य मंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ दावले और अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधि रूप में पांच लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल स्वीकृति-पत्र प्रदान किए. इसके अलावा, पहली किश्त 10 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में बटन दबाकर ऑनलाइन वितरित की. महा आवास सम्मान पुस्तिका और अभियान पोस्टर का विमोचन भी किया गया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 20 लाख लोगों को अपना घर मिल रहा है. मकान के साथ-साथ निकट भविष्य में शौचालय, सौर पैनल और गैस सिलेंडर भी उपलब्ध होंगे.

 

कार्यक्रम की समाप्ति से पहले ही, 10 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त तुरन्त उनके खातों में वितरित कर दी गई है. मुझे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का फोन आया, उन्होंने कहा कि वे एक साथ 20 लाख लोगों को घरकुल स्वीकृति-पत्र जारी करना चाहते हैं. यह बात सूनकर मेरे रोंगटे खडे हो गए थे. हर नागरिक अपने खुद के घर में रहने का सपना देखता है. मैं उत्तर प्रदेश के देवड़िया गांव में गया था. उस समय मैं एक बुढी महिला से मिला, उस को सबसे पहले घर मिला था और उसने कहा था कि मेरी अगली पीढ़ी इस घर में रहेगी, इसलिए मैं धन्य हूं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के सम्मान और स्वाभिमान को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की है. प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में, देश के हर व्यक्ति को घर, शौचालय, सौर ऊर्जा, पांच लाख तक स्वास्थ्य सुविधाएं और पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही विकसित भारत की परिभाषा है. तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया. इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को सबसे अधिक संख्या में मकान मिले हैं. केंद्र सरकार ने 2029 तक 5 करोड़ मकान वितरित करने का लक्ष्य रखा है. इनमें से अब तक 3 करोड 80 लाख घर वितरित किये जा चुके हैं. मैं महाराष्ट्र के 20 लाख लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं. आपका परिवार अपने नए घर में खुश रहे. अगली दिवाली आप अपने खुद के घर में परिवार के साथ मनांए. आपकी प्रगति हो और विकसित भारत के लिए आप अपना योगदान दें, यह बात भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कही.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में पहले चरण में 13 लाख 57 हजार घरों की घोषणा की गई. इनमें से 12 लाख 65 हजार मकान बनकर तैयार हो चुके हैं. दूसरे चरण में 20 लाख मकान उपलब्ध कराये जायेंगे और उनके लिए स्वीकृति-पत्र जारी कर दिये गये हैं. अगले पंद्रह दिनों में शेष 10 लाख लाभार्थीयों के बैंक खातों में भी इस योजना की पहली किश्त जमा कर दी जाएगी. इस योजना के तहत सरकार कुल 1 लाख 20 हजार रुपए उपलब्ध कराती है, जिसमें नरेगा के माध्यम से 28 हजार रुपए तथा शौचालय के लिए 12 हजार रुपए शामिल हैं. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 50,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है. अत: लाभार्थियों को लगभग 2 लाख रूपये मिलेंगे. अब घरों में सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से 17 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है. इस प्रकार, महाराष्ट्र में कुल 51 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए 70,000 करोड़ रुपयो की वित्तीय प्रावधान किया गया है. पुरुषों की तरह महिलाओं का भी नाम अब घर लेते समय कागजात पर लिखना होगा. मकान बनाने के लिए पांच ब्रास रेत भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी.

 

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर किसी के पास अपना घर हो ताकि देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो. तो अब कई लोगों का अपना घर बनाने का सपना साकार होने वाला है. जिनका कोई नहीं है उनके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह खडे हैं. हम जल्द ही राज्य में हाउसिंग पॉलिसी भी लागू करेंगे. इस पॉलिसी के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. पिछले ढाई साल में महायुति सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की ह्‌ैं‍. मैं सभी बहनों को ओशस्त करता हूं कि लाडकी बहन योजना भविष्य में भी जारी रहेगी.

 

 

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र देश का अग्रणी राज्य है. महाराष्ट्र ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है. कई क्षेत्रों में विकास कार्य भी चल रहे हैं. केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र को भी बड़ा हिस्सा दिया गया है. मैं 25 साल से राजनीति में हू्‌ं‍. हालांकि, पहली बार एक साथ 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी करने का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है. इस कार्यक्रम का राज्य की 28,000 ग्राम पंचायतों और 351 पंचायत समितियों में सीधा प्रसारण किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें सभी को उनका हक दिलाने के लिए प्रयासरत हैं.