सहकारिता से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था संभव

 

 

 

 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने दो संकल्प रखे हैं. 2047 तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना और 2027 तक अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना. सहकारी क्षेत्र के योगदान से दो चीजें हासिल हो सकती हैं. हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना तथा हर व्यक्ति को देश के विकास से जोड़ना, प्रत्येक परिवार को समृद्ध बनाना केवल सहकारी आंदोलन के माध्यम से ही संभव है. इसीलिए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की है. अगर हम देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो सहकारिता ही एकमात्र रास्ता है. सहकारी बैंकों को प्रगति के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से छोटी- छोटी राशि जमा करके भी बड़े काम किए जा सकते हैं. वह जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे के अमृत जयंती वर्ष समापन समारोह में बोल रहे थे

 

 

देश में 1,465 सहकारी बैंक हैं और इनमें से 400 से अधिक अकेले महाराष्ट्र में हैं. हम एक अम्ब्रेला संगठन (णचइठएङङअ ) को सक्रिय कर रहे हैं, जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा. सहकारी बैंकों ने अम्ब्रेला संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी जुटाई है. केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने शहरी सहकारी क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई पहल की हैं. मुरलीधर मोहोल की पहल पर पुणे में देश का पहला केंद्रीय सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय खोला जा रहा है.