देश में 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनेंगे

 

 

 

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया घोषणा की है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने देश भर में 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. यह निर्णय ईएसआई निगम की 194वीं बैठक के दौरान लिया गया और इसका उद्देश्य श्रमिकों और आम जनता दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृत साइटों में अंधेरी (महाराष्ट्र), बसईदारापुर (दिल्ली), गुवाहाटी-बेलटोला (असम), इंदौर (मध्य प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), लुधियाना (पंजाब), नरोदा- बापूनगर (गुजरात), नोएडा और वाराणसी (उत्तर प्रदेश), और रांची (झारखंड) शामिल हैं.

 

केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने कहा कि, यह कदम ईएसआइबुनियादी ढांचे को मजबकरने और विशेष रूप से भारत के कार्यबल के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है. उन्होंने यह भी बताया क इस विस्तार से सरकारी संमें चिकित्सा शिक्षा सीटों की बढ़ती मांग भी पूरी होगी. अनुमोदित संस्थानों के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भावी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों के लिए 10 और स्थानों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा र हा है. इन प्रस्तावित स्थलों में महाराष्ट्र में पुणे और नागपुर, मानेसर (हरियाणा), कोल्लम (केरल), सूरत (गुजरात), विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश), भुवनेेशर (ओडिशा), आसनसोल (पश्चिम बंगाल), पांडुनगर (उत्तर प्रदेश) और मारगांव (गोवा) शामिल हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईएसआईसी उन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार रहा है, जहां ईएसआईसी कया तो मौजूद नहीं है या आंशिक रूप से लागू है.

 

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन क्षेत्रों में लाभार्थियों को भी ईएसआईसी ढांचे के तहत समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों. इसके अलावा, विज्ञप्ति में ईएसआईसी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम जेएवाई) के साथ जोड़ने की भी घोषणा की गई. इस कदम से 14.4 करोड़ से अधिक ईएसआईसी लाभार्थी देशभर में पीएमजेएवाई-सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. एबी-पीएमजेएवाई के साथ अभिसरण से ईएसआईसी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से उन राज्यों और क्षेत्रों में जहां समर्पित ईएसआईसी अस्पताल अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं.

 

ईएसआईसी ने ईएसआई योजना की भौगोलिक पहुंच का काफी विस्तार किया है, जिसके तहत अब देश भर में 691 जिले इसके दायरे में आ गए हैं - जबकि 2014 में यह 393 जिलों तक ही सीमित था. 21 अप्रैल, 2025 तक 691 जिलों में ईएसआईसी सेवाएं सक्रिय रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं. इनमें नवीनतम परिवर्धनों में नागालैंड के 8 जिले और उत्तर प्रदेश के 15 जिले शामिल हैं. ये नव अधिसूचित क्षेत्र लगभग 76,274 अतिरिक्त बीमित व्यक्तियों (आईपी) और उनके परिवारों को ईएसआई कवरेज प्रदान करेंगे, तथा उन्हें आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे. ओडिशा और उत्तर प्रदेश में एक-एक, महाराष्ट्र में दो और बिहार में छह और जिलों में अधिसूचना के लिए प्रस्तावों पर काम चल रहा है.